
अनुक्रमणिका
show
महिला व बाल कल्याण विभाग योजना व कायदे
महिला व बालकांच्या सक्षमिकरणाकरीता केंद्रशासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात सामान्यप्रशासन विभागाच्या दि. २४.६.१९९३ च्या निर्णयाने “ महिला व बाल कल्याण ” हा स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात आला आहे.
मुख्य उद्दिष्टे
- महिला व बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी वैयक्तिक व सामुहिक लाभाच्या योजना तयार करुन त्यांचा विकास साधणे.
- केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाव्दारे निर्देशित केलेली एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS) राज्यात प्रभाविपणे राबविणे.
- स्त्री-पुरुष समानता, स्त्री-भेदभाव नष्ट करणे, लिंग समभाव ही मुल्ये राज्यातील सर्व विभागांच्या नियोजनात योजनांमध्ये प्रतिबिंबीत होण्यासाठी जेंडर बजेटींगचा समावेश करणे.
- शून्य ते ६ वयोगटातील मुलांचा पोषण व आरोग्य विषयक दर्जा सुधारणे.
- मुलांच्या योग्य मानसिक, शारिरीक व सामाजिक विकासाचा पाया घालणे.
- बाल मृत्युचे, बाल रोगांचे, कुपाषणाचे आणि मध्येच शाळा सोडण्याचे प्रमाणे कमी करणे.
- बाल विकासास चालना मिळावी म्हणून विविध विभागामध्ये धोरण व अंमलबजावणी याबाबत परिणामकारक समन्वय साधणे.
- योग्य अशा पोषण व आरोग्य शिक्षणाव्दारे बालकांचे सर्व सामान्य आरोग्य व त्यांच्या पोषण विषयी गरजांकडे लक्ष पुरविण्याविषयीची मातांची क्षमता वाढविणे.
- गर्भवती स्त्रिया व स्तनदा माता यांना पुरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, संदर्भ सेवा, अनौपचारीक पूर्व शालेय शिक्षण आणि आरोग्य व सकस आहार याविषयी शिक्षण इ. विविध सेवा देणे.
- केंद्र शासनाच्या एकात्मीक बाल विकास सेवा योजनेची(ICPS) प्रभाविपणे अंमलबजावणी करणे.
योजना/अभियान
- डवाकरा योजना-१९८२
- न्यू मॉडेल चर्खा योजना-१९८७
- नोरडा प्रशिक्षण योजना-१९८९
- महिला सामख्या योजना-१९९३
- राष्ट्रीय महिला कोश योजना-१९९३
- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना-१९९४
- इंदिरा महिला योजना-१९९५
- ग्रामीण महिला विकास योजना-१९९६
- राजराजेश्वरी विमा योजना-१९९७
- आरोग्य सखी योजना-१९९७
- बालसंगोपन योजना
- मनोधेर्य योजना
- निर्भया फंड
- सुकन्या समृद्धी योजना
- स्वयं सहायता गट (बचत गट)
- राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना
- जननी सुरक्षा अभियान/योजना
- सर्व शिक्षा अभियान
- मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा (बेटी बचाव बेटी पढाव )
- सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
- वैयक्तिक शौचालय अनुदान
- महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना
- राजमाता जिजाऊ आरोग्य अभियान
- पंचायत महिला शक्ती अभियान
- आंतरजातीय विवाह योजना
बाल विकास क्षेत्रात काम करणार्या विविध समित्या-रचना व कार्ये
- राज्य सल्लागार मंडळ
- जिल्हा सल्लागार मंडळ
- बाल कल्याण संमिती
- बाल न्याय मंडळ
- महिला तक्रार निवारण समिती
- महिला आयोग(राष्ट्रीय व महाराष्ट्र)
कायदे:
- सतीबंदी कायदा-१८२९
- विधवा पुनर्विवाह कायदा-१८५६
- धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा-१८५६
- भारतीय घटस्फोट कायदा-१८६९
- मानवी हक्क संरक्षण कायदा-१९९३
- आनंदी विवाह कायदा-१९०९
- मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा-१९८६
- विशेष विवाह-१९५४
- हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा-१९५६
- विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा-१९५९
- अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंधक कायदा-१९५६
- वैद्यकीय गर्भपात कायदा-१९२९
- हुंडाप्रतिबंधक कायदा-१९२९
- बालविवाह निर्बंध कायदा-१९२९
- कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा-२००५
- महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन कायदा-२००५
- मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा-१९६१
- समान वेतन कायदा-१९७६
- कुटुंब न्यायालय कायदा-१९८४
- राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा-१९९०
- माहिती अधिकार कायदा-२००५
- बालन्याय कायदा-२०००
- भिक्षा प्रतिबंधक कायदा-१९५९
- अनाथालय व धर्मादाय कायदा-1960
- हिंदू विवाह कायदा-१९५५
- प्रसूती सुधारणा कायदा-१९६१
- वेश्या वृत्ती निवारण कायदा-१९८६
- हुंडा निषेध कायदा -१९८६
भारतीय दंड संहिता कलम
- कलम १२५
- कलम २९२ ते २९४
- कलम ३५४
- कलम कलम ३७३ व ३७५
इतर मुद्दे
- महाराष्ट्र राज्याचे महिला धोरण:- १९९४, २००१ आणि २०१४ उद्दिष्टे
- महिला सक्षमीकरण
- बालकहक्कांचा जाहीरनामा २० नोव्हेंबर १९५९
- चाईल्ड लाईन १०८९
- महिला आर्थिक विकास महामंडळ १९७५
- महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग १९९३
- राष्ट्रीय महिला आयोग
समस्या व उपाययोजना
- महिला/बाल सुरक्षितता
- महिला व बाल तस्करी
- बालगुन्हेगारी
- बालकामगार
- कुमारी माता
- लव्ह जिहाद
- देहव्यापार
- बलात्कार
- दिव्यांग
- वाढती व्यसनाधिनता(सोशल मिडीया व इतर व्यसने)
- मंदिर प्रवेश