महिला व बाल कल्याण विभाग योजना व कायदे

महिला व बाल कल्याण विभाग योजना व कायदे

महिला व बाल कल्याण विभाग योजना व कायदे

महिला व बालकांच्या सक्षमिकरणाकरीता केंद्रशासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात सामान्यप्रशासन विभागाच्या दि. २४.६.१९९३ च्या निर्णयाने “ महिला व बाल कल्याण ” हा स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात आला आहे.

मुख्य उद्दिष्टे

  • महिला व बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी वैयक्तिक व सामुहिक लाभाच्या योजना तयार करुन त्यांचा विकास साधणे.
  • केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाव्दारे निर्देशित केलेली एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS) राज्यात प्रभाविपणे राबविणे.
  • स्त्री-पुरुष समानता, स्त्री-भेदभाव नष्ट करणे, लिंग समभाव ही मुल्ये राज्यातील सर्व विभागांच्या नियोजनात योजनांमध्ये प्रतिबिंबीत होण्यासाठी जेंडर बजेटींगचा समावेश करणे.
  • शून्य ते ६ वयोगटातील मुलांचा पोषण व आरोग्य विषयक दर्जा सुधारणे.
  • मुलांच्या योग्य मानसिक, शारिरीक व सामाजिक विकासाचा पाया घालणे.
  • बाल मृत्युचे, बाल रोगांचे, कुपाषणाचे आणि मध्येच शाळा सोडण्याचे प्रमाणे कमी करणे.
  • बाल विकासास चालना मिळावी म्हणून विविध विभागामध्ये धोरण व अंमलबजावणी याबाबत परिणामकारक समन्वय साधणे.
  • योग्य अशा पोषण व आरोग्य शिक्षणाव्दारे बालकांचे सर्व सामान्य आरोग्य व त्यांच्या पोषण विषयी गरजांकडे लक्ष पुरविण्याविषयीची मातांची क्षमता वाढविणे.
  • गर्भवती स्त्रिया व स्तनदा माता यांना पुरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, संदर्भ सेवा, अनौपचारीक पूर्व शालेय शिक्षण आणि आरोग्य व सकस आहार याविषयी शिक्षण इ. विविध सेवा देणे.
  • केंद्र शासनाच्या एकात्मीक बाल विकास सेवा योजनेची(ICPS) प्रभाविपणे अंमलबजावणी करणे.

योजना/अभियान

  • डवाकरा योजना-१९८२
  • न्यू मॉडेल चर्खा योजना-१९८७
  • नोरडा प्रशिक्षण योजना-१९८९
  • महिला सामख्या योजना-१९९३
  • राष्ट्रीय महिला कोश योजना-१९९३
  • राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना-१९९४
  • इंदिरा महिला योजना-१९९५
  • ग्रामीण महिला विकास योजना-१९९६
  • राजराजेश्वरी विमा योजना-१९९७
  • आरोग्य सखी योजना-१९९७
  • बालसंगोपन योजना
  • मनोधेर्य योजना
  • निर्भया फंड
  • सुकन्या समृद्धी योजना
  • स्वयं सहायता गट (बचत गट)
  • राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना
  • जननी सुरक्षा अभियान/योजना
  • सर्व शिक्षा अभियान
  • मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा (बेटी बचाव बेटी पढाव )
  • सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
  • वैयक्तिक शौचालय अनुदान
  • महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना
  • राजमाता जिजाऊ आरोग्य अभियान
  • पंचायत महिला शक्ती अभियान
  • आंतरजातीय विवाह योजना

 

बाल विकास क्षेत्रात काम करणार्या विविध समित्या-रचना व कार्ये

  • राज्य सल्लागार मंडळ
  • जिल्हा सल्लागार मंडळ
  • बाल कल्याण संमिती
  • बाल न्याय मंडळ
  • महिला तक्रार निवारण समिती
  • महिला आयोग(राष्ट्रीय व महाराष्ट्र)

कायदे:

  • सतीबंदी कायदा-१८२९
  • विधवा पुनर्विवाह कायदा-१८५६
  • धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा-१८५६
  • भारतीय घटस्फोट कायदा-१८६९
  • मानवी हक्क संरक्षण कायदा-१९९३
  • आनंदी विवाह कायदा-१९०९
  • मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा-१९८६
  • विशेष विवाह-१९५४
  • हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा-१९५६
  • विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा-१९५९
  • अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंधक कायदा-१९५६
  • वैद्यकीय गर्भपात कायदा-१९२९
  • हुंडाप्रतिबंधक कायदा-१९२९
  • बालविवाह निर्बंध कायदा-१९२९
  • कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा-२००५
  • महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन कायदा-२००५
  • मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा-१९६१
  • समान वेतन कायदा-१९७६
  • कुटुंब न्यायालय कायदा-१९८४
  • राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा-१९९०
  • माहिती अधिकार कायदा-२००५
  • बालन्याय कायदा-२०००
  • भिक्षा प्रतिबंधक कायदा-१९५९
  • अनाथालय व धर्मादाय कायदा-1960
  • हिंदू विवाह कायदा-१९५५
  • प्रसूती सुधारणा कायदा-१९६१
  • वेश्या वृत्ती निवारण कायदा-१९८६
  • हुंडा निषेध कायदा -१९८६

भारतीय दंड संहिता कलम

  • कलम १२५
  • कलम २९२ ते २९४
  • कलम ३५४
  • कलम कलम ३७३ व ३७५

इतर मुद्दे

  • महाराष्ट्र राज्याचे महिला धोरण:- १९९४, २००१ आणि २०१४ उद्दिष्टे
  • महिला सक्षमीकरण
  • बालकहक्कांचा जाहीरनामा २० नोव्हेंबर १९५९
  • चाईल्ड लाईन १०८९
  • महिला आर्थिक विकास महामंडळ १९७५
  • महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग १९९३
  • राष्ट्रीय महिला आयोग

समस्या व उपाययोजना

  • महिला/बाल सुरक्षितता
  • महिला व बाल तस्करी
  • बालगुन्हेगारी
  • बालकामगार
  • कुमारी माता
  • लव्ह जिहाद
  • देहव्यापार
  • बलात्कार
  • दिव्यांग
  • वाढती व्यसनाधिनता(सोशल मिडीया व इतर व्यसने)
  • मंदिर प्रवेश
ऑनलाइन पैसे कमविण्याचा मार्ग