राइट टू सर्विस एक्ट मध्ये कोण कोणत्या सुविधांचा समावेश आहे
महाराष्ट्रामध्ये ‘राइट टू सर्विस एक्ट’ म्हणजेच सेवा हमी कायदा हा लागू झालेला आहे. या कायद्यामुळे तुम्हाला आता ड्रायव्हिंग लायसन्स,लग्नाचा दाखला, जन्म दाखला, अशा एकूण जवळपास 45 सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी कोणत्याही सरकारी कार्यालामध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही व तुमचे शरीर सुद्धा झिजवण्याची गरज लागणार नाही.
एकूण 45 पेक्षा जास्त सरकारी सेवा तुम्हाला घरबसल्या आता एका क्लिकवर मिळू शकत आहेत. यासाठी तुम्हाला फक्त दिलेल्या सरकारी वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करावा लागतो आणि ठराविक कालावधी नंतर तुम्हाला हवे असेल त्या सेवा सेवा मिळू शकतात.
महाराष्ट्र सरकारची अधिकृत वेबसाईट www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in
वर ऑनलाईन अप्लाय तुम्हाला करावं लागेल… निर्धारित कालावधीत सरकारी अधिकाऱ्यांना या सेवा नागरिकांना द्याव्या लागणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्राचे हाऊसिंग राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी दिलीय.
यामध्ये खाली दिलेल्या विभागांच्या सेवांचा समावेश आहे
महसूल विभाग, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, कामगार विभाग, जलसंपदा विभाग, शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग, वन विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सेवा तुम्हाला आता ऑनलाईन मिळू शकतील.
- वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र
- मिळकतीचे प्रमाणपत्र
- तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र
- ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र
- पत दाखला
- सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना
- प्रमाणित नक्कल मिळणे बाबत अर्ज
- अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
- भूमिहीन प्रमाणपत्र
- शेतकरी असल्याचा दाखला
- सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र
- डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र
- जन्म नोंद दाखला
- मृत्यु नोंद दाखला
- विवाह नोंदणी दाखला
- रहिवाशी प्रमाणपत्र
- दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला
- हयातीचा दाखला
- ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला
- निराधार असल्याचा दाखला
- शौचालयाचा दाखला
- विधवा असल्याचा दाखला
- दुकाने आणि अस्थापना नोंदणी
- दुकाने आणि अस्थापना नुतनीकरण
- कंत्राटी कामगार मुख्य मालक नोंदणी
- कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नोंदणी
- कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नुतनीकरण
- नोकरी उत्सुक उमेदवारांची नोंदणी
- सेवानियोजकाची नोंदणी
- शोध उपलब्ध करणे
- मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मुल्यांकन अहवाल देणे
दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये, ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फीचा परतावा …तर सरकारी बाबूंना भरावा लागेल दंड
‘राइट टू सर्विस एक्ट ‘मध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड लावण्याची तरतूद राज्य शासनानं केलीय. निर्धारित वेळत तुम्हाला सेवा मिळाली नाही तर जबाबदार अधिकाऱ्याला 500 ते 5000 रुपयांपर्यंत दंड बसेल.
सध्या सेवा हमी कायद्यात केवळ 45 सेवांचा समावेश असला तरी येत्या वर्षी मार्चपर्यंत या सेवांचा आकडा 135 वर जाण्याची शक्यता आहे.