महाराष्ट्र दुग्ध उद्योजकता विकास योजना 2020

दुग्ध उद्योजकता विकास योजना

दुग्ध उद्योजकता विकास योजना | राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (NABARD)

पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग दूध व्यवसायात स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी दुग्ध उद्योजकता विकास योजना (DEDS) राबवत आहेत, यात बँक योग्य प्रकल्पांसाठी बॅक एंडेड भांडवली अनुदान पुरवून दूध उत्पादन वाढविणे, खरेदी, जतन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि विक्री यासारख्या उपक्रमांना चालना देणे समाविष्ट आहे.. राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) ही योजना राबवत आहे

योजनेची उद्दीष्टे

  • स्वच्छ दुधाच्या उत्पादनासाठी आधुनिक दूध व्यवसाय स्थापनेस चालना देणे
  • गाईचे वासरू संगोपन करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी, ज्यायोगे उत्तम पशु प्रजनन साठा यांचे संवर्धन होईल
  • असंघटित क्षेत्रात संरचनात्मक बदल घडवून आणणे जेणेकरुन दुधाची प्रारंभिक प्रक्रिया गाव पातळीवरच सुरू करता येईल
  • व्यावसायिक पातळीवर दूध हाताळण्यासाठी गुणवत्ता आणि पारंपारिक तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे
  • स्वयंरोजगार निर्माण करणे आणि प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे

पात्र लाभार्थी

  1. शेतकरी, स्वतंत्र उद्योजक, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या, संघटित आणि असंघटित क्षेत्राचे गट इत्यादी. संघटित क्षेत्राच्या गटांमध्ये बचत-गट (बचत गट), दूध सहकारी संस्था, दूध संघ, दूध संघटना इत्यादींचा समावेश आहे.
  2. एखादी व्यक्ती योजनेंतर्गत सर्व घटकांसाठी सहाय्य मिळविण्यासाठी पात्र असेल परंतु प्रत्येक घटकासाठी फक्त एकदाच पात्र असेल
  3. कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांना या योजनेंतर्गत मदत केली जाऊ शकते मात्र जर त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्र पायाभूत सुविधा असणारी स्वतंत्र युनिट स्थापन केली असतील तर. अशा दोन शेतामधील अंतर कमीतकमी 500 मीटर असणे आवश्यक आहे.

योजनेंतर्गत पुन्हा वित्तपुरवठा करण्यास पात्र वित्तीय संस्था

  • व्यावसायिक बँका
  • प्रादेशिक ग्रामीण आणि शहरी बँका
  • राज्य सहकारी बँका
  • राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँका
  • इतर संस्था, ज्या नाबार्ड साठी पुन्हा वित्तपुरवठा करण्यास पात्र आहेत

कर्जासह जोडणे

या योजनेंतर्गत दिले जाणारे सहाय्य निव्वळ पतपुरवठा सोबत संबंधित असेल आणि पात्र असणाऱ्या वित्तीय संस्थांद्वारे प्रकल्पाच्या मंजुरीच्या अधीन असेल

सहाय्य पद्धत

  1. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्रकल्प खर्चाचे @25% बॅक एंडेड भांडवली अनुदान आणि अनुसूचित जाती / जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी @33%. घटकानुसार अनुदान मर्यादा ही नाबार्डकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या सूचक किंमतीच्या अधीन असेल
  2. रुपये 1 लाख पेक्षा अधिकच्या कर्जासाठी उद्योजकाचे योगदान (मार्जिन) – प्रकल्प खर्चाच्या 10% (आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोणत्याही पुनरावृत्तीच्या अधीन आहेत)

अर्ज डाउनलोड करा – दुग्ध उद्योजकता विकास योजना अर्ज

ऑनलाइन पैसे कमविण्याचा मार्ग