महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ शासन निर्णय 22-05-2020

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ शासन निर्णय 22-05-2020 | कर्जमाफी यादी शासन निर्णय 22-05-2020

महाराष्ट्र शासनाने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ या योजने विषयी अत्यंत महत्वाचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.

यामध्ये ठळक माहिती तुम्हाला खालील प्रमाणे आहे

सदर योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देऊन त्यांची कर्ज खाती निरंक करून त्यांना खरीप 2020 हंगामामध्ये पिक कर्ज उपलब्ध करून देणे असा आहे.

सादर योजनेमध्ये पात्र खातेदाराची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर यादीमधील खातेदारांनी प्रमाणीकरण करणे गरजेचे आहे.

अशा प्रमाणीकरणानंतर ज्या खातेदारांनी प्रमाणीकरण केले आहे अशा खातेदारांच्या कर्जखात्यावर कर्जमुक्तीची रक्कम शासनातर्फे संबंधित बँकांना देण्यात येते.

मार्च 2020 मध्ये या योजनेची अमलबजावणी सुरु असताना जगभर कोव्हीड १९ (कोरोना विषाणू) मुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत राज्यात २४.०३.2020 पासून ते दि. ३१ मे 2020 पर्यंत लॉकडाऊन करण्यात आलेले आहे.

तसेच, उपलब्ध असलेला निधी या रोगावर उपाययोजनेसाठी वळवण्यात आला आहे असे वित्त विभागाकडून कळविण्यात आले आहे.

निधी अभावी “महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९” या योजनेमधील उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे तूर्तास शक्य होणार नाही.

सदर लाभार्थ्यांना योजनेअंतर्गत लाभ मिळून त्यांची खाती निरंक न झाल्यास त्यांना सध्यस्थितीत सुरु झालेल्या खरीप 2020 हंगामामध्ये नवीन पिक कर्ज मिळू शकणार नाही.

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा उद्देश थकबाकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देऊन, त्यांची कर्ज खाते निरंक करून त्यांना खरीप 2020 मध्ये पिक कर्ज घेण्यास पात्र करणे असा आहे.

उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची खाती लवकरात लवकर निरंक व्हावी व त्यांना खरीप 2020 हंगामामध्ये नवीन पिक कर्ज मिळावे यासाठी बँकांना निर्देश देण्याची बाब शानच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

महत्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ या कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शासनाकडून प्रसिद्ध केलेल्या यादीमधील ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यामध्ये कर्ज माफीच्या लाभाची रक्कम अद्याप जमा झालेली नाही अशा खात्यांबाबत पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील खाती:-

• महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ या कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शासनाकडून योजनेच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध केलेल्या कर्जमाफी यादीमधील ज्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या कर्जखात्यावर योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात आला नाही अशा लाभार्थ्यांना थकबाकीदार न मानता खरीप 2020 साठी पिक कर्ज द्यावे.
• जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत वर नमूद केलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर योजनेअंतर्गत निर्गमित केलेल्या यादीमधील थकबाकीची रक्कम शासनाकडून येणे दर्शवावी. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी या अनुषंगाने संबंधित विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांना कळवावे. संबंधित विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांनी अशा शेकऱ्यांच्या कर्ज काह्त्यावर असलेली रक्कम “शासनाकडून येणे दर्शवावी” व त्यांनी अशा शेतकऱ्यांस खरीप 2020 साठी पिक कर्ज द्यावे.
• शासनाकडून येणे रकमेवर नमूद केल्याप्रमाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी दि. ०१.०४.२०२० पासून सदर रक्कम त्यांना प्राप्त होण्याच्या दिनांकपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी त्यावर व्याज आकारणी करावी. शासनाकडून संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस असा निधी व्याजासह देण्यात येईल. मात्र सदर योजनेमध्ये पोर्टलवर प्रसिद्ध केलेल्या यादीमधील ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर कर्जमुक्तीची रक्कम जमा झाली नाही अशा शेतकऱ्यांना संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी खरीप २०२० साठी पिक कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास, अशाच खातेदारांच्या कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत शासनाकडून देय असलेल्या रकमेवर शासन संबधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना व्याज देईल.

ब) व्यापारी बांका व ग्रामीण बँकेतील खाती:-

१) महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ या कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शासनाकडून योजनेच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध केलेल्या यादीमधील लाभार्थ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम व्यापारी बांका व ग्रामीण बांका यांनी “शासनाकडून येणे दर्शवावी” तसेच व्यापारी व ग्रामीण बँकामध्ये शेतकऱ्यांच्या NPA कर्ज खात्यावर शासनाकडून अशा कर्जखात्यावर देय असलेली रक्कम “शानाक्डून येणे दर्शवावी” व याशिवाय अशा NPA कर्ज खात्यांवर बँकांनी सोसावयाची रक्कम (Hair Cut) याचा अशा कर्जखात्यामध्ये  अंतर्भाव करावा.

२) व्यापारी बँका व ग्रामीण बँकांनी तात्काळ लाभार्थी शेतकऱ्यांना खरीप 2020 साठी नवीन पिक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

३) व्यापारी बँका व ग्रामीण बँकांनी लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यावर शासनाकडून येणे रकमेवर वर नमूद केल्याप्रमाणे देय असलेल्या रक्कमेवर दिनांक ०१.०४.२०२० पासून त्यांना सदर रक्कम प्राप्त होण्याच्या दिनाकापर्यंत, अशा बँकांनी त्यावर व्याज आकारणी करावी. शासनाकडून संबंधित व्यापारी व ग्रामीण बँकेस असा निधी व्याजासह देण्यात येईल. मात्र सदर योजनेमध्ये पोर्टलवर प्रसिद्ध केलेल्या यादीमधील ज्या शेतकऱ्यांना संबंधित व्यापारी बांका व ग्रामीण बँकांनी खरीप 2020 साठी पिक कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास, अशाच खातेदारांच्या कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत शासनाकडून देय असलेल्या रकमेवर शासन संबंधित व्यापारी बँक व ग्रामीण बँक यांना व्याज देईल.

अशा प्रकारचा शासन निर्णय शासनाने दि 22-05-2020 रोजी www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उप्लाब्डू करून दिला आहे.

हि वेबसाईट महाराष्ट्र शासनाची नसून या शासन निर्णय बद्दल अधिक माहिती करिता तुम्ही वर दिलेल्या अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या.

धन्यवाद!